सरकार को सबसे पहले शराब दुकानें कैशलेस करनी चाहिए ।क्योंकि यहां भी प्रतिदिन हजारों लाखों ₹ की नक़दी की आवश्यकता का स्थान हैं । बस इस हेतु प्रत्येक बैंक खाता ,आधार कार्ड एवम् बी पी एल कार्ड (जिनके पास है) से भी सम्बद्ध होना चाहिए।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार को ये भी पता चल जाएगा की जिन लोगों को सरकार आरक्षण,आर्थिक सहायता,सब्सिडी,फीस में छूट ,नौकरियों में छूट,2रू.किलो गेहूं,मुफ्त आवास,B P L के लाभ आदि दी जा रही हैं वे किस तरह ऐस कर रहे हैं तथा इनमें कितने लोग  प्रतिदिन शराब पर पैसा खर्च कर रहे हैं ।एवं कितने फर्जी लोग जो अपना नाम B P L सूची में सम्मिलित करवाये बैठे हैं वो स्वतः ही पता चल जाएंगे क्योंकि प्रतिमाह हजार डेढ़ हजार ₹ शराब पर खर्च करने वाला गरीब तो हो नहीं सकता है।